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The government-initiated hospitality industry rating system aims to ensure world-class hygiene and sanitation in hotels, resorts and homestays, but no country has yet chosen to adopt it.
Sources said that apart from the pilot scheme in Jammu and Kashmir, although the Union Tourism Ministry has issued three gazettes so far, the last of which was in the first week of February, countries are yet to respond.
The ranking scheme – Swachhata Green Leaf Rating – was launched in November last year by the Union Tourism Ministry in collaboration with the Drinking Water and Sanitation Department.
As part of the initiative, the Swachh Bharat Mission-Gramin (Rural) state team and the tourism department will organize workshops for stakeholders on concepts, processes and expected outcomes.
“Adopt good practice”
Owners and operators of accommodation services are encouraged to adopt good practices in improved and safe sanitation, faecal sludge management, source segregation of solid waste and promotion of alternatives to single-use plastics.
According to the concept paper of the plan, it is proposed to roll out the “Swacchta Green Leaf Rating” system in all hotel facilities across the country, whether with or without restaurants. The target group is hotels, hostels, homestays,’dharamshala‘ as well as campsites with portable toilets. Ratings will be based on compliance with safe hygiene practices outlined in the guidance.
The purpose is to prevent water pollution and keep the environment clean.
“We envisage this rating system to be implemented through public participation to voluntarily participate in the hospitality industry and contribute to a cleaner and more sustainable tourism industry in India,” the vision statement of the document said.
A senior official from the Ministry of Tourism told reporters hinduism The government is exploring the possibility of incentivizing the scheme at some point to encourage participation.
The official said that the focus will be on rural areas to make guesthouses, B&Bs, small restaurants, teahouses and other hospitality units aware of this and help them complete the required work through low-cost technology.
It is proposed to implement a three-tier committee system, starting with a verification sub-committee constituted by the Sub-Divisional Magistrate (SDM) for on-site verification, followed by the district committee chaired by the district collector and finally the district committee. State Level Committee, headed by the Chief Secretary of the State.
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