[ad_1]
With more than 900 participants, approximately 50 heads of state and government, more than 100 ministers, and representatives of think tanks, NGOs and business communities, the Munich Security Conference (MSC) is one of the most important security policy conferences in the world. Every year, participants gather at the Bavaria Hof to discuss the main challenges facing global security. “Mutual contact and interaction: don’t lecture or ignore each other” – this “Munich Rules” will also become a common thread throughout this year’s Munich Security Conference. In other words, the idea is to talk to each other and learn from each other, not talk about each other.
Program overview
In addition to public events such as panels and discussions, MSC is first and foremost an opportunity for diplomatic speed dating. Where else can you talk to so many politicians and security policy practitioners so informally and in such rapid succession? The talks will focus on the situation in the Middle East following Hamas’s brutal attack on Israel, as well as Russia’s invasion of Ukraine and its huge impact on the world.
Foreign Minister Berbock:
We ultimately need a security and defense union to strengthen the backbone of Europe NATO – an indicator of our economic standing that will persist no matter who is in power in the United States.To this end, national military capabilities European Union Not only do member states need to be truly inclusive in reality, but they also need joint European strategic procurement, development and industrial cooperation so that everyone can contribute their own unique national advantages.
MSC will also discuss relations with China and India, and the importance of feminist foreign policy to our global security.
External Affairs Minister Balbok will join Indian External Affairs Minister S Jaishankar and US Secretary of State Antony Blinken in a panel discussion titled ‘Growing the Pie: Seizing Shared Opportunities’. They will consider how the international community defends the principles that protect us all: international law, the United Nations Charter and universal human rights. The G7 foreign ministers’ meeting will be held during the MSC. The meeting will be hosted by Italy, which took over the G7 presidency earlier this year.
Of course, the Munich Security Conference has also been an explicit supporter of transatlantic cooperation. Therefore, Foreign Minister Berbock will speak to a large delegation of the US Congress. Over the years, the US Congress has had a tradition of having cross-party delegations attend the MSC. Having dialogue and hearing perspectives from across the political spectrum is extremely important at all times, and not just because of the upcoming presidential election in the United States.
Many other events will also be held, such as a session on the importance of a feminist foreign policy for the Afghan people, to which Foreign Minister Bell Burke and Canadian Foreign Minister Melanie Joly will invite participants, as well as an exchange of views with Afghan government officials. A large number of women are actively involved in security policy issues, including former US Secretary of State and Senator Hillary Clinton.
Organizer’s core issues
“Lose-lose?” is the slogan of the 2024 Munich Security Conference. That’s also the title of this year’s MSC report, whose authors worry that given rising geopolitical tensions and growing economic uncertainty, many governments are no longer focused on the advantages of global cooperation. On the contrary, in the author’s view, many countries are increasingly concerned that they benefit less from international cooperation than other countries. They warn that this focus could lead to a lose-lose situation — in other words, a downward spiral that jeopardizes cooperation and undermines the existing international order, which, for all its flaws, remains Helps grow the proverbial pie to the benefit of all. . Germany will play its part in promoting good relations on the basis of international law. We look beyond Europe to provide assistance in crises and conflicts around the world, and are committed to helping people around the world through measures such as humanitarian aid and climate diplomacy.
[ad_2]
Source link