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Architects opposed the Karnataka Professional Civil Engineers Bill, 2024, passed by both the Houses and said it undermines the role of architects, town planners and urban designers. The Act specifically empowers registered engineers to approve designs.
Under the bill, the government will set up a board, the Karnataka Council of Professional Civil Engineers (KCPCE), with which civil engineers will have to register to obtain a license to practice. Even diploma holders with two years of experience can register in this group. After objections, the government agreed to discuss the matter with architects.
TN Subbaiah, a practicing architect, said: “The Architects Act, 1972 is a core legislation regulating the construction industry in India. The Act provides for the registration, educational standards, accreditation of architects and the standards of practice that practicing architects should adhere to. The Act also establishes the Building Commission as a statutory body to oversee the implementation of the Act and its provisions.”
“The KPCEA Bill, on the other hand, is a state-level legislation that seeks to regulate the practice of civil engineering in the state of Karnataka. The bill proposes the establishment of the Karnataka Professional Civil Engineers Council, which has the power to issue licenses to civil engineers Certification, prescribing qualifications and performance standards. The KPCEA Bill, if passed, may override the provisions for architects in the Architects Act, 1972,” said Mr. Subbaiah.
The bill is likely to create a conflict of powers between central and state authorities as both the Building Commission and the Karnataka State Board of Professional Civil Engineers claim to regulate the area of building concept planning. He said the bill could also undermine the autonomy and authority of building committees as the Karnataka State Board of Professional Civil Engineers has the power to not allow construction unless the design or drawings of the building are certified by a professional civil engineer.
Mohan BR, President, Indian Institute of Architects (Karnataka Chapter) & hinduism It is said that architects have studied design specifically for five years, and diploma holders do not have this qualification. “How can these engineers approve the architect’s design? The bill also violates Article 246 of the Constitution.” He added that Law, Parliamentary Affairs and Legislation Minister HK Patil had promised to discuss the objections with the architect.
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