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Subbaiah, a practicing architect, said: “The Architects Act, 1972 is a central legislation that regulates the construction industry.
He further added: “The KPCEA Bill, on the other hand, is a state-level legislation that seeks to regulate civil engineering practices in Karnataka. The bill proposes to set up a
Architects said the KPCEA Bill may override the provisions given to architects in the Architects Act, 1972 and may create a conflict of powers between central and state authorities as the Architecture Commission and Karnataka Professional Civil Engineers Board Both claim to regulate the field of conceptual planning of buildings. “The bill may undermine the autonomy and authority of the building committee as the Karnataka Professional Civil Engineers Council has the power to ban construction,” he said.
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