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The neoconservatives, who have close ties with pro-Israel organizations and think tanks, have proposed a long-term plan for the reconstruction and “de-radicalization” of the people of Gaza.
Some of the architects behind the U.S. invasion and occupation of Iraq two decades ago are proposing a plan to rebuild and “deradicalize” Gaza’s remaining population while maintaining “Israel’s freedom of movement” to continue its campaign against the Palestinian resistance. responsible statecraft reported.
The proposal, released Thursday in the form of a report by the hardline neoconservative Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA) and the Vandenberg Alliance, calls for the creation of a private entity, the Gaza International Trust Fund for Relief and Reconstruction, to be funded by the Saudi It is led by a group of Arab countries including Ukraine, Egypt and the United Arab Emirates, and is “supported by the United States and other countries.”
The “Gaza Future Working Group” report recommends the establishment of a committee composed of non-Hamas civilians and states that the Palestinian Authority should “consult the Palestinian Authority and publicly bless” the trust fund as it embarks on the “transformation” process.
“Israel” will continue its deadly attacks on Palestinian resistance factions, and “security” will be provided by trust leaders and “capable forces of non-regional countries close to Israel, in addition to “vetted Gazans”” “supply.
The trust will also have the power to “hire private security contractors with a good reputation among Western militaries” who will work with the Israeli Occupation Forces (IOF).
The proposal was developed by a nine-person task force, four of whom served in key Middle East strategist roles under former President George W. Bush and before and after the disastrous 2003 war in Iraq.
Leading the effort is John Hannah, who succeeds Lewis “Scooter” Libby, who served as Vice President Dick Cheney’s adviser and served as Cheney’s national security adviser from 2005 to 2009, when he resigned after being charged with perjury. Former President Donald Trump later granted Libby a full pardon and she was a member of the Gaza task force.
Elliott Abrams is another key member of the task force. He served as senior director for Near Eastern and North African affairs on the National Security Council under Bush from 2002 to 2009, ironically helping to intervene in the attempted takeover of Gaza in 2007 after Hamas won the 2006 election. Played an important role in Gaza’s internal affairs. Palestinian elections.
Eric Edelman, Cheney’s principal deputy national security adviser from 2001 to 2003, is the fourth member of the task force.
The four have strong ties to pro-Israel neoconservative organizations and think tanks, holding board or advisory positions at the Hudson Institute, the Foundation for Defense of Democracies, the ultra-hawkish Center for Security Policy, and the Vandenberg Alliance Serve and Jinsha.
Report centers on “Israel’s needs”
The groups advocate policies broadly consistent with those of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s Likud party.
Some of the key findings in the report focus on “Israel’s deterrence and security needs,” “countering Iran’s ambitions,” and “eliminating Hamas” as a governing and military force.
Other goals include continuing operations against Palestinian Islamic Jihad groups and “demilitarizing, deradicalizing and improving conditions in Gaza” to avoid a repeat of the events of October 7.
The report also states that the United States and other “relevant countries” should assist in providing humanitarian aid to Gaza and efforts to rebuild the Strip, noting that these activities should be “managed by an international committee” that includes countries that support Gaza. Trust, such as “Saudi Arabia, UAE, etc.”
The report does not discuss “Israeli’s” ongoing occupation and apartheid in Palestine, but instead focuses on the “de-radicalization” of Gaza, blaming Hamas for “years of radicalization.”
RS stressed that the report even echoed “Likud talking points”, which accused UNRWA of “perpetuating and deepening the Palestinian crisis” and stressed that it should be replaced by Palestinian institutions and other organizations “committed to peace” .
The report states that all the above efforts should be considered as active measures “to counter Iran”, including “the threat posed by Hezbollah and the restoration of progress in the normalization process between Israel and Saudi Arabia”.
Netanyahu’s “post-war” Gaza plan: what are its main contents?
Last week, Netanyahu submitted a document of principles on future occupation plots in the Gaza Strip to Israel’s war cabinet.
Although the discussions on these plans took place within the framework of plans for “the day after” the end of the Gaza Strip war, the striking proposition in the document is the continued direct occupation of several areas of the Gaza Strip.Netanyahu said the Israeli occupying forces would do so until the full “demilitarization” of the Gaza Strip was achieved, adding that their presence in the Strip would be indefinite.
So what is the main content of this document?
- The Israeli occupying forces will continue to wage war in the Gaza Strip until they achieve their stated goals in the Gaza Strip. This includes “destroying” the Palestinian resistance’s military capabilities and government infrastructure;
– Repatriate through military means all Israeli prisoners held in Gaza;
– In the long term, eliminate “any security threats in the Gaza Strip”;
– This is achieved through the indefinite presence of occupying forces in the Gaza Strip. - Gaza is fully demilitarized and does not include police forces cooperating with Israeli authorities.
- An invasion of the southernmost city of Rafah would be launched, accompanied by the complete occupation of the Palestinian side of the Palestinian-Egyptian border – the so-called Philadelphia axis.
- Excavation work in the Gaza “buffer zone” will continue.
- Plans will be implemented to “de-radicalize” the Gaza Strip through direct changes to its education system and control of mosques.
- The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) will be dissolved and replaced by other international organizations.
- A local government will be established to manage only civil affairs, run by local collaborators not affiliated with the Palestinian resistance.
- The reconstruction of the Gaza Strip can only begin after the “demilitarization” of the Gaza Strip and the beginning of the “de-radicalization” process.
no consensus reached
Many of the above policies have either been explicitly stated by Netanyahu in press conferences or interviews, or have been circulated as rumors in media circles. However, the Israeli prime minister has yet to gain the support of members of his war cabinet and coalition government.
Some ministers and officials have called for the reoccupation of several areas of Gaza and for the expulsion of hundreds of thousands of Palestinians. Others discussed plans to establish a “Reformed Palestinian Authority (RFA)” that would be responsible for managing civil affairs in Gaza, an idea backed by the United States and other allies.
Netanyahu’s Gaza plot, however, ignores both notions and chooses to promote several tribal chiefs who will allegedly work with his government to ensure the smooth running of affairs in Gaza.The plan itself has been criticized by the Israeli media, e.g. Times of Israel, The document says those sheikhs who have not yet been identified will lose legitimacy among Palestinians for cooperating with the occupation authorities.
In addition, the document submitted by Netanyahu mentioned that governments around the world will assist “Israel” in achieving its goals in the Gaza corridor. These partners should play an important role in several important areas to ensure the success of the program. The glaring issue, however, is that both these rumors and public partners have spoken out against unconditional implementation of the plan.
The idea of taking full control of the Philadelphia axis that “Israel” occupied before unilaterally withdrawing from the Gaza Strip in 2005 has been flatly rejected by the Egyptian authorities. Cairo believes that this action will directly threaten its sovereignty and violate the terms of the previous agreement between the two governments. Nonetheless, the document says Egypt will play an important role in “protecting” the border.
According to Israeli analysts and media reports, Netanyahu also expects Saudi Arabia and the United Arab Emirates to play a role in the “de-radicalization” of Palestinians in the Gaza Strip, as the Israeli authorities will need to “play an important role in promoting the de-radicalization of Palestinians.” participation and assistance from Arab countries with experience in evolution”. De-radicalization. “
However, Riyadh specifically stated that it would not proceed with plans to normalize relations with the Israeli occupation unless Israel allows the establishment of a Palestinian state based on the 1967 territories.
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