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The Bombay High Court has refused to stay advertisements inviting applications for government jobs and admissions to medical courses under the 10% Maratha reservation, clarifying on Friday that the final decision will depend on further orders on a slew of petitions filed against the quota.
A bench of Justices GS Kulkarni and Firdosh Pooniwalla issued this clarification as the last date to apply for NEET (National Eligibility cum Entrance Test), which decides to allot MBBS seats to aspirants, is March 9.
Petitioner Gunratan Sadavarte has moved the Supreme Court challenging the constitutional validity of the Act. At an emergency hearing on Tuesday, the judge sought a response from the state government and adjourned the matter until Friday.
On Thursday, a separate bench headed by Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya was hearing a similar petition. Attorney General Dr Birendra Saraf, representing the state government, filed an application seeking consolidation of all such petitions and urged the chief justice to allot them to benches.
As the Chief Justice was yet to receive a call, Justices Kulkarni and Puniwala on Friday adjourned Sardarwalth’s petition to February 12 for further hearing on interim relief.
Sadavarte sought a temporary stay on the bill granting 10 per cent reservation to Marathas under the Socially and Educationally Backward Class (SEBC) category. The law, passed on February 20 and given the governor’s assent on February 26, is based on the Maharashtra State Backward Classes Commission (MSBCC) headed by retired High Court judge Sunil Shukre. ) suggestions.
His petition claimed that 72 per cent of jobs were reserved in the state and only 38 per cent of government jobs and seats in educational institutions were available for the general category. Sardarwalt also opposed the appointment of Justice Shukre.
Social activist Bhausaheb Pawar filed a similar petition along with advocate Jaishree Laxmanrao Patil. They questioned the validity of the MSBCC report and argued that 10 per cent Maratha reservation exceeded the 50 per cent limit laid down by the Supreme Court.
Mangesh Sasane, president of the Other Backward Classes Welfare Community, questioned the issuance of Kunbi certificates to Marathas, which would entitle them to quota benefits exclusively for people from other backward classes. Advocate Ashish Mishra challenged the appointment of Justice Shukre as MSBCC chairman, claiming there was a conflict of interest.
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