[ad_1]
Story so far: On March 1, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) issued an announcement on the artificial intelligence industry.It said that all generative artificial intelligence products, such as large language models such as ChatGPT and Google Gemini, must “be developed through [the] If they are “under testing/unreliable”, they should get explicit permission from the Indian government.
What is the government’s position?
The proposal represents a sharp departure from the government’s previously stated approach to artificial intelligence research and policy. Not long ago, Minister of State for Electronics and Information Technology Rajeev Chandrasekhar reacted furiously to Google’s Gemini chatbot, which responded to a question: “ [Prime Minister Narendra] Modi is a fascist? ” went viral. Chandrasekhar said the chatbot’s contradictory responses violated India’s information technology laws.
The advisory divided industry and observers on a key question: is it an “advisory” in the traditional sense, designed to remind companies of existing legal obligations, or is it a mandate? “It sounds like a mandate,” Prasanth Sugathan, legal director of the Software Freedom Law Center in Delhi, said at Thursday’s event. The document, sent to big tech platforms including Google, instructs recipients to submit “[a]Actions taken and status are reported to the Ministry within 15 days. ” Mr. Chandrasekhar insisted that “under existing laws (criminal and technology laws), there are legal consequences for platforms that allow or directly export illegal content” and that the proposal is to make companies “aware that platforms have It is clear that there are existing legal consequences of “obligations under IT and criminal law.” Mr. Chandrasekhar referred to Rule 3(1)(b) of the Information Technology (Guidelines for Intermediaries and Code of Ethics for Digital Media) Rules, 2021, which prohibits Defamation, pornography, false information and any illegal content that “threatens unity…and sovereignty”. Indian”. He added that the rules apply to large tech companies and not to new startups.
[ad_2]
Source link