[ad_1]
Congress leader Rahul Gandhi has written to Prime Minister Narendra Modi, alleging that over 6,000 reserved category candidates in government primary schools in Uttar Pradesh were not informed during the recruitment of assistant teachers.
The issue is related to the recruitment drive for 69,000 assistant teachers in government primary schools in Uttar Pradesh.
In this letter, Rahul Gandhi requested the Prime Minister to ensure justice for candidates in OBC and SC categories. Rahul Gandhi, in a letter sent on March 9, asked the Prime Minister to intervene in the matter and ensure accountability.
Rahul also demanded that details of the category list of the selected candidates be made public along with details of the marks obtained by them.
In July 2020, the issue was brought to the National Commission for Other Backward Classes, which conducted a survey and found discrepancies in seat allocation.
The report stated that out of the 18,598 seats reserved for OBC category candidates, 5,844 seats were given to unreserved category candidates instead of OBC category candidates and therefore the rights of OBC candidates were violated.
Thereafter, agitation started among reserved category candidates. Apna Dal (S)’s Anupriya Patel also raised the issue of ignoring reserved categories ahead of the 2022 UP Assembly elections.
Based on the committee’s findings, Chief Minister Yogi Adityanath initiated a review in April 2021 and directed implementation of corrective measures. On January 5, 2022, the state government announced the list of 6,800 people who had suffered unfair treatment and assured them of upcoming employment opportunities.
The matter was subsequently referred to the Allahabad High Court, which in March 2022 ruled that there were irregularities in the execution of reservations during the recruitment examination and directed the state to scrap the original list and ordered a new one to be prepared within March 2022 List. three-month time frame.
Even as the legal battle continues, the 6,800 people involved have continued to demand that letters of appointment be issued to them. They asked the state government to fulfill the promises made to them.
[ad_2]
Source link