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In a major development, the Rajasthan High Court has intervened in the ongoing recruitment process for Assisted Nursing Midwives (ANM) 2023 citing concerns over the selection process. Justice Ganesh Ram Meena temporarily stayed the issuance of the final selection list and appointment orders and asked leading health officials to respond by March 22. It comes after a petition highlighted potential irregularities that disadvantaged local candidates over other regional candidates.
Legal challenges to the recruitment process
Sanyogita Yadav, a resident of Alwar, represented by advocate Saugat Roy, questioned the recruitment process announced on August 11, 2023 for emergency temporary filling of ANM posts. Roy argued that the selection criteria unfairly prioritized candidates from Jaipur, excluding qualified individuals from other regions such as Yadav. According to the Medical and Health Subsidiary Services Rules, 1965, selection should be on merit basis, prompting the court to intervene.
Impact on health sector recruitment
This legal review shines a light on wider transparency and fairness issues in public sector recruitment, particularly in key areas such as health services. The court asked the health minister, medical director and Jaipur CMHO to respond, highlighting the need for a thorough review of the selection process. The outcome of this case could set a precedent for future recruitment efforts to ensure they are conducted fairly and equitably.
Next steps and potential outcomes
As the March 22 deadline approaches, all eyes are on health officials’ response to the court inquiry. The role of the judiciary in safeguarding the integrity of the recruitment process highlights the importance of checks and balances in government operations. This case not only affects the immediate future of many aspiring ANMs, it also sends a signal to the rest of the public sector that fair recruitment practices must be adhered to.
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