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The Karnataka High Court has fined 35 petitioners Rs 25,000 each for trying to prevent emergency recruitment of veterinarians.
A division bench of Justices K Somashekar and Rajesh Rai K directed that the fee should be paid to the Karnataka State Legal Services Agency (KSLSA) within four weeks.
In March 2022, the state government notified 400 vacancies to be filled in the Group ‘A’ posts of Veterinary Officers. This recruitment will be conducted in accordance with the project regulations issued on May 25, 2022. The written examination will be conducted in August 2022, and the results will be announced in October 2022.
Some applicants holding Master of Veterinary Science (MVSc) approached the Karnataka Administrative Tribunal (KSAT) for help. They challenge special rules and seek priority for graduate degrees.
KSAT abolished the special rules on February 15, 2023.
Following this decision of KSAT, the government has asked the Karnataka Public Service Commission (KPSC) to recruit veterinarians as per general recruitment rules. Although the petitioners initially challenged the decision in the High Court, they withdrew their petition for review before KSAT.
On June 20, 2023, KSAT dismissed their review petitions, noting that a rehearing of these review petitioners amounted to a hearing of an appeal against its earlier order, which was barred by the tribunal.
The petitioners again approached the High Court challenging the order passed by KSAT on June 20, 2023. They seek to reopen the order on February 15, 2023, as third parties to the proceedings.
The petitioner argued that KSAT erred in dismissing its petition for review on the grounds that it was not a party to the original proceedings.
The Division Bench observed that they were seriously inconsistent with the approach of the petitioners. It also stated that when the state government calls for recruitment, the petitioners are given ample opportunity to realize their wishes in the process.
(published March 8, 2024 20:44 yes)
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